तक़रीबन नौ वर्ष पूर्व सन दो-हज़ार-दो में मैं नाटक का मंचन करने के लिए किसी अच्छे नाटक की खोज कर रहा था. उसी समय श्री उपेन्द्र नाथ अश्क जी की एकांकी 'पर्दा उठाओ - पर्दा गिराओ' मैंने पढ़ी. एकांकी काफी हास्यास्पद थी. एकांकी में एक नाटक कम्पनी को कलाकारों का आभाव होने के कारण नौसिखियों से ही नाटक करवाना पड़ जाता है. नौसिखिये नाटक के दौरान कई गलतियाँ करते हैं जिसके कारण बार-बार पर्दा उठाना और गिराना पड़ जाता है. सो इसीलिए उपेन्द्र जी ने नाटक का नाम रखा पर्दा उठाओ - पर्दा गिराओ.
आज जब मैं दिल्ली में सरकारी कामकाजों को देखता हूँ, तो उस नाटक का शीर्षक मेरे दिमाग में पत्थर हटाओ-पत्थर लगाओ बन कर गूंजता है. नाटक आज भी वही चल रहा है, बस मंच और किरदार अलग हैं. आज मंच है भारत कि राजधानी दिल्ली और किरदार हैं राजनेता और सरकारी कर्मचारी.
दिल्ली में जगह - जगह बार - बार पत्थर हटाए जाते हैं और फिर लगाए जाते हैं. हमारे पूर्वजों के गाँव राजस्थान में होने के कारण मेरा बचपन से ही जयपुर और उसके आसपास के गाँवों में आना - जाना रहा है. मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जयपुर और उसके आसपास के गाँवों से पहाड़ों को काट - काट कर ख़त्म किया जा रहा है. और ऐसे ही पहाड़ों के पत्थरों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की शोभा बढाई जा रही है और नेताओं और सरकारी कर्मचारियों कि ज़ेबें भर जाती हैं. पर पहाड़ों की कटाई से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है यह न तो कोई नेता, अफसर या जनता ही सोचती है.
कुछ दिनों पहले राजपथ पर पत्थर लगाए गए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी. एक हफ्ते के भीतर ही सारे पत्थर हटा दिए गए और अब मिट्टी से गड्ढों कि भराई की जा रही है और पत्थर कहीं और लगाए जा रहे हैं. मेरे निवास के नीचे पहले कांक्रीट की सड़क बिछाई गई और फिर कुछ ही दिनों में उस पर कोटा स्टोन (कोटा पत्थर) लगा दिए गए.
यह हाल पत्थरों का ही नहीं है, बल्कि पौधों के साथ भी यही है. पौधे लगाए जाते हैं पर उनमें पानी नहीं दिया जाता. नई दिल्ली को छोड़ें, तो दिल्ली में पेड़ों औए पौधों कि बहुत कमी है. पूर्वी दिल्ली जहाँ पेड़ों के लिए तरसती है वहीँ वहाँ के रसूखदार काँग्रेसी नेता, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अशोक वालिया के घर के आसपास तो पेड़-पौधों की जन्नत बसी हुई है. कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ करीब पांच पार्कों में पौधे लगाए गए पर उनकी देखभाल और पानी देने वाला कोई नहीं होता. अब सरकारी अफसर लगे हुए सूखे पौधों को पानी दे कर अच्छा करने की बजाए उन्हें हटा कर फेंकने और फिर से नए पौधे लगाने कि योजना बना रहे हैं. हर नए पौधे की एक कीमत होती है जो कि सरकार दौगुनी - तिगुनी लगाती है और इस तरह सरकारी कर्मचारियों की कमाई होती है. न खाद डाली जाती है और न ही देखभाल की जाती है. पर हाँ कागजों में सब काम होता है और कमाईयाँ भी सब ही की होती है.
क्या हम देशवासियों का पैसा यह नेता और सरकारी अफसर इसी तरह लुटाते रहेंगे और अपनी जेबों मैं भरेंगे. इन्हें तंखाएं भी चाहिए और रिश्वत की कमाईयाँ भी. आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि शहर ही नहीं बल्कि गाँवों में भी जीवन निर्वाह अत्यंत कठिन हो गया है. स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी अदि जैसी मुलभूत ज़रूरतों को तो नेता और अफसर नज़रंदाज़ ही करते हैं.
भारतीय राजनीती और अफसरशाही की इस अंधेर नगरी को देख कर तो यही लगता है कि ऐसे नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए यही शीर्षक सही रहेगा कि 'नेता हटाओ - अफसर भागो.'
निखिल सबलानिया
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